छत्रपती संभाजीनगर, (सांजवार्ता ब्युरो) महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीतील विनापरवाना असलेली मालमत्ता गुंठेवारी नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरू असून शासन नियमांनुसार ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वीची विनापरवाना बांधकामे नियमित करण्यात येणार आहेत. त्यानंतरची बांधकामे अनधिकृत मानली जाणार असून अशी बांधकामे हटविण्यात येणार आहेत. त्यामुळे सर्व बँक व्यवस्थापकांनी गुंठेवारी नियमित असल्याचे अधिकृत प्रमाणपत्र आणि बांधकाम परवाने तपासल्याशिवाय गृहकर्ज मंजूर करू नये, असे निर्देश विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी दिले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात त्यांच्या अध्यक्षतेखाली छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांना
कर्जपुरवठा तसेच घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी महानगर नियोजनकार हर्षल बाविस्कर, सहआयुक्त अंजली धानोरकर, प्रभारी उपायुक्त सुनंदा पारवे, उपमुख्यलेखा व वित्त अधिकारी साधना बांगर, जिल्हा अग्रणी बँकेचे जिल्हा समन्वयक, विविध बँकांचे व्यवस्थापक तसेच महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाचे कार्यकारी अभियंता उपस्थित होते.
विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत म्हणाले की, शहराबाहेरील भागात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत इमारती उभारण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे लोकसंख्या वाढून पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन आणि ड्रेनेज व्यवस्थेवर अतिरिक्त ताण निर्माण होत आहे. शासनाने ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वीची गुंठेवारी बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला असून सुधारणा
१० हजार एकर जागा आरक्षित ठेवा
▶ औद्योगिक क्षेत्रासोबतच लगतच्या भागात मोठ्या प्रमाणात निवासी वसाहती निर्माण होत आहेत. त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचे संकलन व व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी औद्योगिक क्षेत्रात कचरा प्रक्रिया व व्यवस्थापनासाठी किमान दहा एकर जागा आरक्षित ठेवावी. तसेच सिडकोच्या ज्या जागांची विक्री झालेली नाही, त्या ठिकाणीही किमान दहा एकर जागा कचरा व्यवस्थापनासाठी राखीव ठेवण्याची सूचना विभागीय आयुक्तांनी केली.
शुल्क (बेटरमेंट चार्जेस) भरून ही प्रक्रिया सुरू आहे.
काही ठिकाणी चुकीच्या कागदपत्रांच्या आधारे बँकांकडून गृहकर्ज घेण्यात आले असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई झाल्यास बँकांसमोर कर्जवसुलीची समस्या निर्माण होते. त्यामुळे सर्व बँकांनी गुंठेवारी नियमित असल्याचे अधिकृत प्रमाणपत्र तपासूनच गृहकर्ज मंजूर करावे. तसेच अधिकृत बांधकाम प्रस्तावांना गुंठेवारी नियमित करण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.
